सबै प्रदेश राजधानी पक्की सडकले जोडिने

स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश सरकारको राजधानीसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोड्न ३८० वटा स्थानीय तहले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार सडकको पहिचान गरी पठाउन स्थानीय तहलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरेसँगै ३८० वटा स्थानीय तहले पक्की सडकले जोड्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

पक्की सडक सञ्जालले जोड्नका लागि माग गर्ने स्थानीय तहमा प्रदेश १ का ७८ वटा स्थानीय तह, प्रदेश २ का ५८, बागमतीको ६०, गण्डकीको ४२, लुम्बिनीको ४५, कर्णाली ४५, सुदूरपश्चिमका ५२ वटा गरी ३८० वटा स्थानीय तहले पक्की सडकले जोड्नका लागि विभागसँग माग गरेका हुन् ।

पालिकाको केन्द्रसँग कच्ची सडकसमेत नपुगेका स्थानीय तहकोे सङ्ख्या ३१ वटा रहेको स्थानीय पूर्वाधार विभागका प्रोजेक्ट समन्वय एकाइका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर महेश्वर घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । विभागले उक्त सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सातवटै प्रदेशमा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ ।

सरकारका रूपान्तरणकारी योजनाअन्तर्गत पर्ने यस प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमै सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिए बजेटको सुनिश्चितता र कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ हुँदा योजना कार्यान्वयनमा विलम्ब भएको थियो ।
गोरखापत्रबाट

अरु पनि पढ्नुहॊस

थप चार पुनर्बीमा कम्पनी खोल्ने तयारी

२०७७ चैत्र १, आईतवार ०७:५५
काठमाडौं । नेपालमा थप चार पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनाको तयारी भएको छ । बीमा समितिले नै थप पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा अध्ययन शुरू गरेपछि सम्बद्ध योजनाकारले कम्पनी स्थापनाको तयारीलाई तीव्रता दिएका छन् । हाल नेपालमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छ । तर, बीमा समितिले गत फागुनको तेस्रो साता नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीको आवश्यकताको विषयमा » पूरा पढ्नुहोस्

Breaking News

सजिलै भेटाउनुहॊस