नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति २०७७ प्रति किन चासो ?

उपेन्द्र रिमाल
नवीकरणीय ऊर्जाका विभिन्न स्रोतको प्रवद्र्धन गर्न गराउनको लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबाट पेश गरिएको विद्यमान नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीतिको संशोधन प्रस्ताव २०७७ हाल अर्थ मन्त्रालयमा अध्ययनको क्रममा रहेको छ ।
चालू आव २०७७/०७८ को बजेट भाषणमार्फत ५० हजार घरेलु बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएता पनि प्रस्तावित अनुदान नीति समयमा नै पारित नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर घोषित लक्ष्य हासिल गर्नमा पर्ने देखिन्छ । नेपालमा मुलत निकै प्रभावकारी देखिएको जीजीसी २०४७ मोडेलको घरेलु बायोग्यास हालसम्म ४ लाख ५० हजार घरधुरीमा जडान भइसकेको र पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने न्यून आय भएका ५ लाखभन्दा बढी आम समुदायमा यसको पहुँच पु¥याउनको लागि प्रस्तावित अनुदान नीतिलाई ब्यग्रताका साथ पर्खिरहेको छ ।
प्रस्तावित अनुदान नीति कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइसँगै यसमा समाविष्ट भएका केही प्रावधानको कारण नवीकरणीय ऊर्जा खास गरी घरेलु बायोग्यास प्लान्टमा कार्यरत व्यवसायी तथा यस प्रविधि प्रति सकारात्मक धारणा राख्नु हुने वातावरणप्रेमी महानुभावहरुको चासो बढेको देखिन्छ । यसैबीचमा समग्र बायोग्यास सेक्टरको हितको लागि बढाइएका केही चासो र खबरदारीलाई गलत अर्थ लगाई बायोग्यास व्यवसायीमा गलत सूचना प्रवाह गरी आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने ध्येयले जीजीसी २०४७ मोडलको बायोग्यासबाट नै आफ्नो शान, मान र अभिमान देखाउन हैसियत बनाएकाहरु संगठित रुपमा नै लागि रहेकोले ती भ्रमलाई चिर्दै यो आलेख मार्फत प्रष्ट पार्न खोजिएको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जामा एक मात्र सफल प्रविधि
नेपालमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप अवधारणा अनुसार अत्यन्त सफल संचालित प्रविधिको रुपमा जीजीसी २०४७ मोडेलको बायोग्यासंंले अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त गरेको छ । विश्वका २ दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा समेत प्रयोग भइरहको यस प्रविधिलाई प्रतिस्थापन गर्न विगतमा प्रयत्न नभएका होइनन् । कुनै बेला चिनियाँ प्रविधिको पुक्सिन बायोग्यास प्लान्टको प्रयोग गरिएता पनि हाम्रो भौगोलिक अवस्था र आफ्नै माडेलमा अभ्यस्त रहेका उपभोक्ताको कारण सो प्रविधि सफल हुन सकेन । बायोग्यास प्रविधि भरणको हिसाबले मुलत २ प्रकारमा बाँडिएको छ । दैनिक भरण गर्नुृपर्ने र अर्को एकचोटी भरण गरेपश्चात निश्चित समय पछि पहिलापटक भरण गरिएको लाई मेनुअल्ली निकाली पुनः भरण गर्नुपर्ने । नेपालमा हाल प्रयोग भइरहेको संयन्त्र डेल्ली फिडिङमा आधारित होजसको ओभरफ्लो अटोमेटिक हुन्छ ।
सफलन भएको पुक्सिन भने ब्याच फिडिङमा आधारित थियो । नेपाल आफैंले विकास गरेको जीजीसी २०४७ सफल हुनुको कारण यहाँ सजिलै दैनिक रुपमा प्राप्त हुने गाईंवस्तुको गोबर नै हो । बायोग्यास उत्पादन हुन आवश्यक ३२ देखि ३५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम स्वतः व्यवस्थापन गर्न सहजहोस् भन्ने उद्देश्यले जमिनमुनि राखिने यो संंरचना आफंैमा ५०औं वर्षसम्म टिकाउ हुन्छ भने यसमा प्रयोग हुने अधिकांश सामग्री स्थानीय बजारबाट सहजै प्राप्त गर्न सकिन्छ । बायोग्यासको अधिकांश संरचना जमिनमुनि हुने भएकाले यसले ओगटेको जमिनमाथिको भागलाई विभिन्न प्रयोजनमा ल्याउन सकिन्छ । अनुसन्धानको शुरुवाती चरणबाट नै बायोग्यासको स्थायी संरचना डोम डाइजेष्टरलाई शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्कीेको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले प्लान्टमा शौचालय जोड्ने पाइपको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । प्रारम्भदेखि नै यसलाई स्वास्थ्य सरसफाई, वन वातावरण संरक्षण, खेतबारीमा प्राङ्गगारिक मलको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्दै यसको दिगो सञ्चालन तथा टिकाउपूर्ण संरचनामा बिशेष ध्यान दिइएको कारण नै यो प्रविधि नेपालको लागि घरायसी प्रयोजन हेतु एकमात्र लोकप्रिय प्रविधिको रुपमा स्थापित भएको हो ।
यसको स्थायी संरचना, दिगो संचालन र बहुआयामिक फाइदाको विश्लेषण गर्दै ग्रामीण भेगमा रहेका न्यून आय भएका गरिब, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति, दलित समुदायमा खुलादिशामुक्त देश बनाउने महाअभियान सञ्चालन गर्न यसको सहज पहँुच पु¥याउन आबश्यक छ । त्यसको लागि हाल प्रस्तावित अनुदान नीतिलाई अझ परिमार्जन गर्दै तत्काल पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजान ढिलाइ भइसकेको छ ।

त्यसो भए चासो केमा ?
मथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ कि बायोग्यासको अन्य माडेललाई नेपालमा प्रयोगमा ल्याई अनुदानमा समाविष्ट गर्न गरिएका प्रयत्नको बारेमा । बिगतमा भारतीय, जापानिज आदि मोडेलका प्रयोग पनि असफल भएको थियो । नेपालमा हाल आफ्नै मोडेलको बायोग्यासको विकल्प प्राविधिक तथा सहज उपलब्धताको आधारमा अन्य मोडलको हुनै नसक्ने निश्कर्षसहित बीचका अवधिमा सरकारबाट जीजीसी २०४७ मोडेलको बायोग्यास प्लान्टको विकास र बिस्तारमा जोड दिइदै आएको अवस्था छ । तर, केही वर्षदेखि पुनः यसको विकल्पमा अन्य मोडेललाई अनुदानमा समावेश गर्ने प्रयत्न भइरहेको प्रष्ट देखिन्छ । मोही माग्ने भएपछि ढुङ्ग्रो लुकाउन हुँदैन । तर, हाल प्रस्तावित अनुदान नीतिभित्र यही आशय लुकेको देखिन्छ ।
प्रस्तावित अनुदान नीतिमा दुई वटा विषयमा वर्गीकरण गरिएको छ । एक जीजीसी २०४७ मोडेलको बायोग्यास प्लान्टमा दिइने अनुदान र दुई अन्य मोडेलका बायोग्यास प्लान्टलाई दिइने अनुदान । यस पंक्तिकारको ध्येय पुर्णतः विदेशी प्रविधिलाई अनुदानमा समाविस्ट गराउनै हुँदैन भन्ने नै हो । तर, कतिपय अवस्थामा देशभित्रको कुनै उत्पादनको खपत बढाउन वा देशभित्र जनतालाई राहत दिने विकल्पन हुँदा राज्यले अनुदानदिन सक्दछ । पेट्रोल, डिजेल, एलपीजी ग्यास, रसायनिक मल आदि विकल्परहित विषय भएकाले राज्यले बेला बेलामा अप्रत्यक्ष अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै देशभित्रको बिजुलीखपत बढाउन इन्डक्सन चुलोमा अनुदान दिन सक्दछ । तर, देशभित्रै सफल प्रविधि हुँदाहुँदै किन अन्य मोडेलको पुर्णतः विदेशी उत्पादनलाई अनुदानमा छिराउने प्रयत्न गरिँदैछ ? यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको जीजीसी २०४७ मोडेलको बायोग्यासलाई दखल पु¥याउने गरी सरकारी अनुदानमा समावेश गर्न खोजिएको इजरायली उत्पादन होम बायोग्यास प्रविधि र शहरी उपभोत्तालाई लक्षित गरी केहि वर्षदेखि प्रयोगमा ल्याइएको तर असफलसिद्ध भइसकेको शहरी बायोग्यासअन्तर्गतको बिभिन्न मोडेलका बायोग्यास नै हो ।
के ग्रामीण उपभोक्ताको लागि जीजीसी २०४७ को विकल्प आवश्यक भइसकेको हो त ?
एक वर्षदेखी देशका केही स्थानमा प्रयोगमा ल्याइएको होम बायोग्यासलाई उपभोक्ताले छनोट गर्न पाउने अधिकारको रुपमा व्याख्या गर्दै त्यसको पक्षमा केही व्यक्तिले वकालत गरिरहेको देखिन्छ । निश्चय नै खुलाबजारमा उपभोक्ताले छनोटको अधिकार पाउनपर्छ र राज्यले प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्दछ । तर, अनुदान दिएर छनोटको अधिकार कत्तिको जायज हुन्छ ? अनि जुन क्षेत्रमा हालको घरेलु प्रविधि लोकप्रिय छ, त्यही शतप्रतिशत विदेशी उत्पादनमा अनुदान दिने कोशिश गर्नु भनेको राष्ट्रको अहितमा सोचिएको दुस्साहस किन नभन्ने ?के कारणले घरेलु प्रविधिभन्दा विदेशी उत्पादन राम्रो हो ? घरेलु प्रविधिको संरचना ५०औं वर्ष टिकाउ हुन्छ,, अनि होम बायोग्यासको टिकाउपना कति हो ? घरेलु प्रविधि जमिनमुनि रहने भएकाले शतप्रतिशत सुरक्षित हुन्छ र सो संयन्त्रमाथि बोट बिरुवा रोप्न मिल्छ ।
के त्यत्तिकै जग्गा ओगट्ने होम बायोग्यास जुन प्लाष्टिकको एक संरचनाहो के सुरक्षित, टिकाउ, अनि जमिन ओगटेको हिसाबमा उपयुक्त छ त?घरेलु प्रविधिमा शौचालय जोड्न सकिने र यो अत्यन्तप्रभावकारी, विश्वसनीय रहेकोमा के होम बायोग्यास त्यतिकै प्रभावकारी र विश्वसनीय छ ? समथर तराई मात्र नभई पहाड हिमाल र हिप कम्पोष्टिङ गरी उच्च हिमालमा समेत बायोग्यास उत्पादन हुने घरेलु प्रविधिको स्थान होम बायोग्यासले लिन सक्दछ ?माथि नै उल्ल्लेख गरिए अनुसार तराइ क्षेत्र बाहेक पहाड र हिमाली क्षेत्रमा मौसम तथा वातावरणको बदलावसँगै तुरुन्तै तापक्रम घट्ने हाम्रो भौगालिक अवस्थामा खुला देखिने गरी राखिने होम बायोग्यास उपयुक्त नै हो र ? यी लगायतका अन्य बायोग्यास उत्पादन दर, दैनिक भरण गर्ने स्रोत, दैनिक भरणदर, दैनिक सञ्चालनमा आउने क्रमलाई घरेलु प्रविधिसँगै व्यापक परीक्षण नगरिकनै अन्य बायोग्यास भनि होम बायोग्यासको मोडललाई कुल लागतको ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरी गर्न खोजिएको प्रयत्न सही नै हो र? कसै कसैले घरेलु प्रविधिमा उपभोक्ताले खाल्टा खन्न अल्छी गर्ने भएको र यस प्रविधि बन्नै १ महिना लाग्ने र ग्यास आउन २०–२५ दिन लाग्ने भएकाले सोको विकल्पमा होम बायोग्यास दिनु सही हुन्न र ? भनेको पनि सुनिन्छ । ठिक हो उपभोक्ताले विकल्पलीन सक्दछ । तर, विकल्प अनुदानमा आधारित नभएर खुलाबजार मूल्यमा हुनुपर्छ होइन र ?
कुनै सौखिन उपभोक्ता छ भने उसले बजारबाट सिलिन्डर ग्यास ल्याएर प्रयोग गरे कस्ले रोक्दछ र ? तसर्थ, देशमा हाल चर्चामा आएको र अनुदान नीतिमा अप्रत्यक्ष खुसाउन खोजिएको होम बायोग्यास कुनै बेला कर्णाली उज्यालोको नाममा बाँडिएको सोलार टुकीको दोस्रो भाग नै हो, जहाँ व्यापारीले लाखौं टुकी बाँडे, मनग्य कमाए तर कर्णालीमा उज्यालो आएन । तसर्थ, यी कुरालाई मनन गर्दै जिम्मेवार निकायले कुनै अमुक व्यक्ति, संस्थाले सिफारिस गरेको भन्दैमा बिस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान नगरी राज्यबाट प्रवाहित हुने रकमको अपचलन हुनसक्नेतर्फ गम्भीर ध्यान दिनु नै पर्दछ ।

शहरी बायोग्यास प्लान्टमा पनि अनुदान ?
घरेलु प्रविधिको बायोग्यास विशेषगरी पशुपालन गर्ने ग्रामीण समुदायलाई लक्षित गरी डिजाइन गरिएकाले शहर बजारमा बसोबास गर्ने समुदायको लागि उनीहरुको भान्साबाट निस्कने कुहिने खालका वस्तुबाट बायोग्यास उत्पादन गरी भान्सामा प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले केही वर्ष अघि शहरी बायोग्यास प्लान्टको अवधारणा आएको र सोही अनुरुप हाल प्रचलित प्लास्टिक ट्याङ्कलाई मोडिफाइड गरी बनाइएको थियो । तर, यसको शुरुवात नै काठमाडांैबाट भएको र काठमाडांैको तत्काल फेरबदल भइरहने तामक्रमको कारण र अन्य प्राविधिक कारण घरको छतमा खुला राखिने यो प्रविधि सफल भएन । तर, यो प्रविधिलाई वातावरणमैत्री रुपमा परिस्कृत नगरी पुनः ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरी अनुदानको दायरामा समावेश गर्नु लक्षित उपभोक्ता र सरकारी जोड एक अर्कामा मेल नखाएको भन्न सकिन्छ । शहरी क्षेत्रमा ३, ४, ५ तलाको घर बनाई बस्ने उपभोक्ताको लागि के ५० प्रतिशत अनुदान आवश्यक छ त ? शहरी क्षेत्रमा भएका अधिकांश घरमा हामीले फ्रिज, टेलिभिजन, वासिङ मेसिन, वाटर फिल्टर मेसिनको प्रयोग गरिरहेका देख्नछौं, जुन उनीहरुले बजारबाट खरिद गरेका हुन्छन् । शहरी बायोग्यासको पनि भरपर्दो र परिणाम दिन सक्ने मोडेलको विकास गर्ने हो भने उनीहरुले सजिलै ग्रहण गर्न सक्दछन् होइन र ? शुरुमा उनीहरुलाई त्यसप्रति झुकाव गराउने उद्देश्यले अनुदान दिनुपर्छ भन्ने तर्क हो भने ५० प्रतिशत नभई १०–१५ हजारसम्म अनुदान दिन सकिने गरी नीति तय गर्न सकिन्छ ।

निश्कर्ष
वैकल्पिक ऊर्जाबाट तय गरिएको नवीकरणीय ऊर्जा नीतिको संशोधन प्रस्ताव हाल अर्थ मन्त्रालयमा अध्ययनको क्रममा रहेको छ । रोग लागेपछि औषधि गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु बुद्धिमता हुन्छ भने झै प्रस्तावित केही बिषय सम्बन्धमा पहिले नै प्रष्ट पार्न सकिएमा कार्यान्वयनको चरणमा आउन सक्ने समस्याहरु स्वतः न्यूनीकरण हुनेछन् । होम बायोग्यास हाम्रो देशको सन्दर्भमा हालको घरेलु प्रविधिको विकल्पमा ल्याउन खोजिएको छनोटको प्रविधि नभएको र यसमा बिशुद्ध कर्णाली उज्यालो झै पछि देखा जायगा प्रवृत्ति लुकेकाले समयमा यसप्रति राज्यको प्रष्ट धारणा आउनुपर्दछ । अन्य मोडेल जसमा हाल प्रचलित प्रविधिभन्दा राम्रो र अलग क्षेत्रका उपभोक्ताको पहिचान तथा गहन अध्ययन गरी र उनीहरुको जीवनस्तरको समेत विश्लेषण गरी कुल लागतको आधारमा नभई प्रोत्साहन गराउने उद्देश्यले थोरै मात्रामा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । खासगरी यस वर्ष ५० हजार जीजीसी २०४७ मोडेलका बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको तर अनुदान नीति हालसम्म पनि पारित नभएको र बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरी पेश गर्ने समयसमेत निकै घर्किदै गइसकेकाले तत्काललाई अनुदान नीतिमा समावेश गरिएको बायोग्यासको अन्य मोडेललाई थाँती राखि घरेलु प्रविधि जीजीसी २०४७ मोडेलको बायोग्यासको प्रस्तावित अनुदान नीतिलाई पारित गराई कार्यान्वयन गर्नु गराउनु नै सम्बन्धित सबै पक्षको दायित्व हुनुपर्दछ ।

अरु पनि पढ्नुहॊस

चालू आवमा २ अर्ब ७९ करोडको प्याज आयात

२०७७ चैत्र १०, मंगलवार ०९:४२
भान्छामा अत्यधिक उपभोग हुने प्याज साउनदेखि आठ महिनामा २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ। त्यो भनेको ७१ हजार ३ सय ४० टन हो। यही अवधिमा विदेशबाटै १ अर्ब १२ करोडको १० हजार ३ सय ११ टन लसुन भित्रिएको छ। आलु नै ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको २ लाख ५१ हजार ९ सय ३४ » पूरा पढ्नुहोस्

Breaking News

सजिलै भेटाउनुहॊस